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लॉकडाउन के दौरान इन महिलाओं को मिलेगी आर्थिक मदद

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जनधन खाताधारक महिलाओं, उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों, गरीबी रेखा से नीचे की विधवाओं एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक राहत राशी देने की घोषणा की है।

वित्त मंत्री ने 26 मार्च 2020 को एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि कोरोना वायरस को लेकर जो देशव्यापी लॉकडाउन किया गया है उसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी  मार पड़ी है। ऐसे में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए केंद्र सरकार राहत पैकेज देने जा रही है।

जनधन खाताधारक महिलाओं, उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों, गरीबी रेखा से नीचे की विधवाओं एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को इस आर्थिक पैकेज आने वाले तीन महीनों तक लाभ मिल सकेगा। केंद्र सरकार की इस आर्थिक मदद से 20 करोड़ जनधन खाताधारक महिलाओं को 500 रुपये प्रति महीने अगले तीन महीनों तक मिलते रहेंगे। इससे देश की 20 करोड़ महिलाओं को तीन महीने में कुल 15 सौ रुपये की मदद मिलेगी।

उज्ज्वला योजना की लाभ लेने वाली महिलाओं को अगले तीन महीने तक के लिए रसोई गैस सिलिंडर मुफ्त दिया जाएगा ।

वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा 63 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण मुक्त ब्याज को दोगुना कर 20 लाख रुपये कर देने की बात भी कही।

वित्त मंत्री द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रह रही विधवाओं को भी 1000 रुपये की राहत राशी दो किश्तों में दिए जाने की घोषणा भी की गई

संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत तीन महीने तक प्रति व्यक्ति अतिरिक्त पांच किलो गेंहू या चावल के साथ ही एक किलो दाल दी जाएगी।

इसके साथ ही गरीब कल्याण धन योजना के तहत 8.69 करोड़ किसानों के खाते में अप्रैल के पहले सप्ताह में ही दो हजार रुपये सरकार द्वारा डाल दिए जाएंगे।

वित्त मंत्री ने कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ रहे डॉकटर, चिकित्सा सेवा एवं पैरामेडिकल कर्मियों को 50 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने की बात भी कही है। मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को अब 182 रुपये की जगह 202 रुपये मिलेंगे। गरीबी रेखा से नीचे रह रहे वृद्धों एवं दिव्यांगो को भी 1 हजार की राशी दी जाएगी।

केंद्र सरकार द्वारा अगले तीन महीने तक कंपनियो द्वारा जमा की जाने वाली भविष्य निधि योगदान (EPF) भी केंद्र सरकार ही जमा करेगी। सरकार कर्मचारी एवं कंपनी मालिक दोनों का योगदान राशी भविष्य निधि योगदान खाते में जमा करेगी। यह सिर्फ उन कंपनियो पर लागू होगा जिनके 90 फिसदी कर्मचारी 15 हजार वेतन पाने वाले हैं। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि खाते से तीन महीने का वेतन या फिर 75 प्रतिशत जमाराशि, जो भी अधिक हो निकाल सकते हैं।  

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